काठमाडौँ । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले दलित उत्थान तथा विकास प्राधिकरणको संस्थागत व्यवस्था गर्ने कार्यलाई अघि बढाइएको बताए ।
आइतबार राष्ट्रिय सभा बैठकमा सांसद भुवनबहादुर सुनारले सो प्राधिकरणको स्थापना कहिले हुन्छ भनि प्रश्न गरेका थिए । त्यसको जवाफ दिँदै उपप्रधानमन्त्री पौडेलले सो कार्यक्रमको कार्यान्वयनका लागि महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयको सहकार्यमा कार्यविधि र मापदण्ड बनाउने काम भइरहेको बताएका छन् ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा मुक्त कमलरीको आर्थिक सशक्तीकरणका लागि व्यावसायिक कृषि तालिम प्रदान गर्ने तथा दलित समुदायको संविधान प्रदत्त अधिकारको प्रत्याभूति गर्न सशक्तीकरण कार्य गर्ने संरचनालाई एकीकृत गरी दलित उपेक्षित, उत्पीडितहरूको उत्थान तथा विकास प्राधिकरणको संस्थागत व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरिएकाले त्यसको कार्यान्वयनका कामलाई सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले कार्यविधि बनाउने काम अघि बढाएको अर्थमन्त्री पौडेलको भनाई थियो ।
उनले आर्थिक वर्ष २०८१,०८२ को बजेट वक्तव्यमा दलित समुदायको रैथाने सीप, ज्ञान, पेसाको आधुनिकीकरण गर्न, रोजगारी सृजना र जीविकोपार्जन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रु। २० करोड अर्थ मन्त्रालयको बजेट शीर्षक अन्तर्गत बजेट विनियोजन गरिएको बताएका छन् । नेपालको संविधानमा दलित समुदायको हकका सम्बन्धमा उल्लेख गरिएको छ ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८१,०८२ को बजेट वक्तव्यमा मुक्त कमलरीको आर्थिक सशक्तीकरणका लागि व्यावसायिक कृषि तालिम प्रदान गर्ने तथा दलित समुदायको संविधान प्रदत्त अधिकारको प्रत्याभूति गर्न सशक्तीकरण कार्य गर्ने संरचनालाई एकीकृत गरी दलित उपेक्षित, उत्पीडितहरूको उत्थान तथा विकास प्राधिकरणको संस्थागत व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरिएको छ । साथै दलित समुदायको रैथाने सीप, ज्ञान, पेसाको आधुनिकीकरण गरी रोजगारी सृजना र जीविकोपार्जन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न यस आर्थिक वर्षका लागि रु, २० करोड बजेट विनियोजन गरिएको हुँदा सो को कार्यान्वयनका लागि आवश्यकता र औचित्यताका आधारमा सम्बन्धित मन्त्रालयबाट कार्यविधि तथा मापदण्ड बनाउने कार्य भइरहेको छ ।
अर्थमन्त्री पौडेलले सरकारले संविधानले प्रदत्त गरेका अधिकारको प्रत्याभूति गराउने काममा जोड दिने नीति लिएको पनि बताएका छन् ।
