काठमाडौँ । आज राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, २०८२ प्रतिनिधिसभाबाट बहुमतले पारित भएको छ ।
उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले उक्त विधेयक पारित गरियोस् भनी प्रस्ताव पेस गरेका थिए । उक्त प्रस्तावमाथिको छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री पौडेलले उत्पादन, उत्पादकत्व वृद्धि र विकास तथा समृद्धिको आकाङ्क्षा पूरा गर्न ऋण लिन आवश्यक रहेको बताएका छन्।
साधारण खर्चका लागि ऋण लिने नभई पुँजीगत खर्चका लागि मात्रै लिनुपर्ने भनेर सदनबाट आएका सुझाव योग्य रहेका उनले लिए । विगतको ऋणको साँवाब्याज तिर्न बढी रकम खर्च हुने गरेको अर्थमन्त्री पौडेलले बताएका छन्।
उक्त विधेयकमाथिको छलफलको क्रममा सांसद डा प्रकाशशरण महतले सार्वजनिक ऋण बढ्दै जानु र त्यस्तो रकम पुँजी निर्माणमा खर्च हुन नसक्नु गम्भीर समस्याका रूपमा रहेको बताए ।
पूर्व अर्थमन्त्री महतले आन्तरिक ऋणको ठूलो हिस्सा साधारण खर्चमा गइरहेको बताए । अहिले सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट आन्तरिक ऋण लिने गरेको र बजेटमार्फत तलबभत्तालगायत साधारण शीर्षकमा खर्च गर्ने गरेकामा त्यस्तो प्रवृत्ति रोक्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा प्रशस्त तरलता भएको अवस्थामा सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउँदा समस्या नभए पनि भोलिका दिनमा तरलता अभाव हुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अन्य क्षेत्रमा आफैँ लगानी गर्नसक्ने अवस्था नरहने र ब्याजदर पनि बढ्ने सम्भावनाबारे सचेत हुनुपर्ने बताए । आन्तरिक ऋण उठाउनका लागि बण्डलगायतका वैकल्पिक स्रोत खोज्न सक्नुपर्ने सुझाव पनि डा.महतको थियो ।
अर्का सांसद हितराज पाण्डेले पनि सरकारी ऋण पुँजी निर्माणमा खर्च हुन नसकेको बताए । खानी र खनिजजन्य वस्तुको उत्खनन, प्रशोधन र प्रयोगका लागि सार्वजनिक ऋण खर्च गर्न सक्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
सांसद माधव सापकोटाले आन्तरिक उत्पादन र पुँजीगत खर्च बढाउन सक्नुपर्ने धारणा राखे । मुलुकको वर्तमान आर्थिक अवस्थाको विश्लेषण गरी सोही आधारमा मात्र सार्वजनिक ऋण उठाउनसके यसले वित्तीय अनुशासन कायम हुने धारणा उनको थियो । सरकारले ऋण लिनुपर्ने उद्देश्य र कारण पनि स्पष्ट पार्नुपर्ने सांसद सापकोटाको भनाइ थियो । आजको बैठकबाट राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, २०८२ माथि परेका संशोधन प्रस्तावहरु बहुमतले अस्वीकृत भएका थिए ।
