काठमाण्डौ । सरकारर्ले भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक २०८२’ अगाडि बढाएको छ ।
आज बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले विधेयक प्रस्तुत गरेका छन्।
सांसद प्रेम सुवालले विधेयकलाई प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्तावमाथि विरोधको सूचना दिएका थिए। तर बहुमतको आधारमा विरोधको सूचना अस्वीकृत भयो । मन्त्री अधिकारीले यो विधेयक वैशाख २३ गते प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेका थिए।
मन्त्री अधिकारीले सांसद सुवालको प्रश्नको जवाफ दिँदै हाउजिङलाई जग्गा किन्न दिने अनुमति सरकारले दिएको र उनीहरूले नम्बरी जग्गा किन्न पाउने बताए । मन्त्री अधिकारीको जवाफपछि पनि सुवालले आफ्नो विरोधको सूचना फिर्ता लिएनन्।
सरकारको सिफारिशमा यो विधेयक अध्यादेशका रूपमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गएको माघ २ गते जारी गरेका थिए। अन्य अध्यादेशसँगै यो अध्यादेश पनि सरकारले माघ १८ गते सङ्घीय संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेको थियो । तर यो अध्यादेश सत्तारूढ दलहरूबीच कुरा नमिलेपछि अघि बढ्न सकेको थिएन । त्यसपछि सरकारले विधेयकलाई नियमित प्रक्रियाबाट अगाडि बढाउने जनाएको थियो ।
विधेयकमा हदबन्दीमा छुट दिइएको तर हदबन्दी बढीको जग्गा बिक्री गर्न रोक लगाउने कानूनमा परिवर्तन गरी त्यस्तो जग्गा स्वीकृति लिई तोकिएको अवधिभित्र विकसित गरी घरघडेरी बिक्री गर्न पाउने उल्लेख छ । तर सार्वजनिक प्रयोजनका लागि छुट्याइएको जग्गालाई धितो बन्धक राख्न, बिक्री गर्न नपाउने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्था भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासीलाई निःशुल्क र अव्यवस्थित बसोबासीलाई तोकिएको दस्तुरमा जग्गाको स्वामित्व दिने व्यवस्था गरिएको छ ।
